इजरायल में चुनाव खत्म होने क बाद राष्ट्रपति इसहाक हर्ज़ोग ने गादी ईसेनकोट को अगली सरकार बनाने का काम सौंपा है. इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में बने हुए है. इस दौरान एक सवाल सभी के मन में उठ रहा है कि क्या वे ईरान के खिलाफ हमला करेंगे. इजरायल की कानून के मुताबिक किसी भी कार्यवाहक सरकार को युद्ध में हिस्सा लेने से नहीं रोका जा सकता है.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर हमला करने को लेकर दबाव डाल रहे हैं. नेतन्याहू हर दिन ट्रंप को फोन कर ईरान पर हमले फिर से शुरू करने का आग्रह कर रहे हैं. हालांकि, इस बीच ट्रंप ने संकेत दिया कि कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल-थानी के साथ उनकी चर्चा के बाद ईरान पर नए हमले की संभावना नहीं है. कतर ऐसा देश है, जो अमेरिका और ईरान के बीच जारी शांति समझौते में अहम किरदार निभा रहा है.
इजरायली कानून युद्ध शुरू करने के बारे में क्या कहता है?
येरुशलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, इजरायली कानून में धारा 40 के अनुसार सरकार उन परिस्थितियों को कंट्रोल करती हैं, जिनके तहत देश युद्ध शुरू कर सकता है. ऐसी कार्रवाई के लिए सरकार की तरफ से फैसला लेने की जरूरत होती है. यह कानून सरकार को यह अधिकार राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों की मंत्रिस्तरीय समिति को सौंपने की भी अनुमति देता है, जिसे आमतौर पर सुरक्षा कैबिनेट के रूप में जाना जाता है. हालांकि, यह नियम देश की रक्षा के लिए आवश्यक सैन्य कार्रवाई को नहीं रोकता है. धारा 40 नियमित सरकार और कार्यवाहक सरकार के बीच कोई अंतर नहीं करती है. इसके अलावा, मूल कानून की धारा 30 में कहा गया है कि एक निवर्तमान सरकार नई सरकार बनने तक अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहती है.
क्या कार्यवाहक का दर्जा नेतन्याहू की शक्तियों को सीमित करता है?
नेतन्याहू और उनके मंत्रियों ने हर्ज़ोग के ईसेनकोट को अगली सरकार बनाने का काम सौंपने के फैसले के बावजूद अपनी कार्यकारी शक्तियां बरकरार रखी हैं. हालांकि, ये शक्तियां असीमित नहीं हैं. इजरायल के सुप्रीम कोर्ट ने स्थापित किया है कि एक निवर्तमान सरकार को चुनाव के बाद अपनी कम हुई लोकतांत्रिक वैधता को ध्यान में रखते हुए संयम बरतना चाहिए और उचित रूप से काम करना चाहिए. इस संयम की सीमा परिस्थितियों पर निर्भर करती है.
