पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 4 दिसंबर को होने वाले लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (LAHDC) चुनावों से पहले, खुद को कथित तौर पर अवैध रूप से नजरबंद (हाउस अरेस्ट) किए जाने को चुनौती देते हुए जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की लेह पीठ का दरवाजा खटखटाया है.
17 नवंबर को – जो उनकी नजरबंदी का सातवां दिन था – सोनम वांगचुक ने बताया कि दिल्ली और लेह की उनकी कानूनी टीम ने एक याचिका दायर की है. इसमें उन पर लगाई गई आवाजाही की पाबंदियों और लेह में उन्हें नजरबंद किए जाने को चुनौती दी गई है, और इसे अवैध तथा असंवैधानिक बताया गया है.
पूरे देश से मिल रहे समर्थन के लिए आभारी
वांगचुक ने कहा, “हमें उच्च न्यायालय पर पूरा भरोसा है और उम्मीद है कि हमें सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) तक नहीं जाना पड़ेगा. मैं दिल्ली और लेह के अपने वकीलों का बहुत आभारी हूं. साथ ही, पूरे देश से मिल रहे समर्थन के लिए आप सभी का धन्यवाद.”
वांगचुक के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता वी. के. तन्खा ने बताया कि बुधवार, 18 नवंबर को लेह पीठ ने वर्चुअल सुनवाई के दौरान इस मामले पर विस्तार से बहस सुनी. उन्होंने इस नजरबंदी को “पूरी तरह से असंवैधानिक” करार दिया. मामले की अगली सुनवाई गुरुवार, 19 नवंबर को तय की गई है.
11 नवंबर को, लेह के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता’ (BNSS) की धारा 163 लागू किए जाने के बाद, लद्दाख पुलिस ने वांगचुक को विरोध प्रदर्शन स्थल से हटाकर उनके घर पहुंचा दिया था.
60 दिनों के लिए पाबंदियां
इस आदेश के तहत उन पर 60 दिनों के लिए पाबंदियां लगाई गई हैं, जिसके अनुसार वे रैलियों, जुलूसों या सार्वजनिक सभाओं का आयोजन नहीं कर सकते और न ही उनमें हिस्सा ले सकते हैं. प्रशासन ने क्षेत्र में LAHDC चुनाव प्रक्रिया शुरू होने और ‘आदर्श आचार संहिता’ (मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट) लागू होने का हवाला दिया है.
वांगचुक का आरोप है कि उनके घर के बाहर दर्जनों सशस्त्र पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात किया गया है. उनका कहना है कि बिना किसी औपचारिक गिरफ्तारी वारंट के उन्हें नजरबंद कर दिया गया है, जो स्वतंत्र रूप से आने-जाने और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने के उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है.
वहीं, पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें केवल “घर पर रहने की सलाह” दी गई है, ताकि चुनाव प्रक्रिया के दौरान निषेधाज्ञा का पालन हो सके और कानून-व्यवस्था बनी रहे.
धरने की तैयारी के समय लगीं पाबंदियां
वांगचुक ने आगे कहा, “पूरे लद्दाख में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. ये प्रदर्शन थोपे गए परिषद चुनावों और उपराज्यपाल (LG) प्रशासन की जन-विरोधी नीतियों के खिलाफ हैं. लोग मेरी अवैध हिरासत से रिहाई की मांग कर रहे हैं.” ये पाबंदियां ठीक उस समय लगाई गईं जब वांगचुक, लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस (KDA) के नेताओं के साथ मिलकर, धरने की तैयारी कर रहे थे.
उनकी मांग थी कि 4 दिसंबर को होने वाले काउंसिल चुनावों को टाल दिया जाए, क्योंकि उस समय कड़ाके की ठंड होती है और लोग मौसमी पलायन (सीजनल माइग्रेशन) करते हैं. इसके अलावा, उनकी पुरानी मांगें भी थीं—छठी अनुसूची (Sixth Schedule) के तहत सुरक्षा, पूर्ण राज्य का दर्जा, और सितंबर 2025 में लेह में हुई हिंसा की न्यायिक जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करना.
