यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि नियमों पर नए सिरे से विचार किया जा रहा है. एक कमिटी का भी गठन किया जा सकता है.
इसपर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे सभी युवा संतुष्ट महसूस करें.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच को बताया कि सरकार इस मामले की समीक्षा कर रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्रों की चिंताओं का समाधान हो और किसी भी वर्ग में असंतोष या चिंता न रहे.
कैंपस में जातिगत भेदभाव दूर करने के नाम पर लागू किए गए इन नियमों पर 29 जनवरी को कोर्ट ने रोक लगा दी थी. नियमों से सामान्य वर्ग के छात्रों से भेदभाव के आरोपों को देखते हुए कोर्ट ने रोक का आदेश दिया था.
