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‘वे राजनीतिक रूप से विरोध कर सकते हैं’, मेकेदातु बांध विवाद पर बोले डीके शिवकुमार


कावेरी नदी पर प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर कर्नाटक सरकार का बयान आया है. राज्य सरकार में मंत्री प्रियांक खरगे ने रविवार को कहा कि कानून हमारे पक्ष में है. खरगे ने आगे कहा कि कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करना होगा. इसके अलावा मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का भी बयान आया है.

मेकेदातु बांध विवाद को लेकर प्रियांक खरगे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तमिलनाडु PCC अध्यक्ष तमिलनाडु के हितों की रक्षा के लिए बयान देंगे और अपनी क्षमता के अनुसार सब कुछ करेंगे. इसी तरह कर्नाटक PCC अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और हम सभी का यह कर्तव्य है कि हम अपने राज्य के हितों की रक्षा करें. 

कानून हमारे पक्ष में है- प्रियांक खरगे
उन्होंने आगे कहा कि हमारे व्यक्तिगत विचार चाहे जो भी हों, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं और कानून हमारे पक्ष में है. जो भी होगा उससे दोनों राज्यों को फायदा ही होगा. असल में डीके शिवकुमार ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को इस मुद्दे पर बातचीत करने का प्रस्ताव दिया था. उन्होंने कहा था कि देश के कानून का पालन तो सभी को करना ही पड़ता है.

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि मैंने यह बात पहले ही केंद्र सरकार के सामने रख दी है और मैंने प्रधानमंत्री से भी इस बारे में बात की है. हमें देश के कानून का सम्मान करना होगा. उन्होंने आगे कहा कि कोर्ट जो भी कहेगा, हमें उसे लागू करना होगा. 

‘वे राजनीतिक रूप से विरोध कर सकते हैं’
तमिलनाडु में हो रहे विरोध को लेकर उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि वे राजनीतिक रूप से विरोध कर सकते हैं, लेकिन चेन्नई (तमिलनाडु) में उनकी एक बड़ी कानूनी टीम है. उन्हें रहने दें. वे चीजें समझ सकते हैं, फिर भी वे विरोध करना चाहते हैं तो हम उनकी आवाज नहीं दबा रहे हैं, लेकिन हमें अपना काम करना है. यह हमारा संकल्प है.”

तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष का बयान
तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष मणिकम टैगोर ने शनिवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के रुख को लेकर उन पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री लगातार अड़ियल रवैया अपना रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले और कावेरी जल विवाद ट्रिब्यूनल के आखिरी फैसले का खुलेआम उल्लंघन करता है. उन्होंने आगे कहा कि ये बयान फेडरलिज्म के सिद्धांत के खिलाफ है और तमिलनाडु के किसानों की रोजी-रोटी खत्म करने की कोशिश करता है, जो हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है.

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