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Explained: चीन, अमेरिका और रूस की पहली त्रिपक्षीय बैठक, क्या बदलने जा रहा है वैश्विक शक्ति संतुलन?


दुनिया की तीन सबसे बड़ी सामरिक शक्तियों के नेता 19 नवंबर को चीन के शेनझेन में एक ही मेज पर बैठने जा रहे हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यह पहली त्रिपक्षीय शिखर बैठक होगी. चीन के विदेश मंत्रालय ने 16 नवंबर को इसकी आधिकारिक पुष्टि की. बैठक को वैश्विक शांति और प्रमुख देशों के बीच रणनीतिक स्थिरता के लिहाज से ऐतिहासिक बताया गया है. तीनों देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य और परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं. ऐसे में इस बैठक का महत्व केवल तीन नेताओं की मुलाकात तक सीमित नहीं है. इसके फैसले आने वाले वर्षों में अंतरराष्ट्रीय राजनीति, परमाणु हथियारों की होड़, युद्धों और वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा प्रभावित कर सकते हैं.

हालांकि, इस बैठक को किसी नए वैश्विक गठबंधन या दुनिया के बंटवारे की शुरुआत मानना अभी जल्दबाजी होगी. तीनों देशों के हित कई मुद्दों पर एक-दूसरे से टकराते हैं. असली सवाल यह है कि क्या ये नेता अपने मतभेदों को किनारे रखकर कोई साझा रणनीति बना पाएंगे या यह बैठक केवल कूटनीतिक शक्ति प्रदर्शन बनकर रह जाएगी?

पहली बार एक साथ क्यों आ रहे हैं ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन?

अमेरिका, चीन और रूस के बीच पिछले कई वर्षों से तनाव बना हुआ है. अमेरिका और चीन के बीच व्यापार, तकनीक, ताइवान और दक्षिण चीन सागर को लेकर प्रतिस्पर्धा है. वहीं रूस के साथ अमेरिका के संबंध यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के कारण बेहद तनावपूर्ण रहे हैं. दूसरी ओर चीन और रूस ने पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक, ऊर्जा और सामरिक सहयोग बढ़ाया है.

ऐसे माहौल में तीनों नेताओं का एक साथ बैठना अपने आप में महत्वपूर्ण है. चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग के मुताबिक, बैठक में विश्व शांति बनाए रखने और प्रमुख देशों के संबंधों में रणनीतिक स्थिरता को लेकर विचारों का आदान-प्रदान होगा. चीन का कहना है कि संवाद बढ़ाने और मतभेदों को नियंत्रित करने से अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों को स्थिर बनाने में मदद मिलेगी.

इस बैठक के पीछे तीनों नेताओं की अपनी-अपनी राजनीतिक और रणनीतिक जरूरतें भी हैं. ट्रंप अंतरराष्ट्रीय मंच पर अमेरिकी नेतृत्व की भूमिका मजबूत दिखाना चाहते हैं. पुतिन रूस को वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने और पश्चिमी देशों के दबाव को कम करने की कोशिश में हैं. वहीं जिनपिंग चीन को ऐसी शक्ति के रूप में पेश करना चाहते हैं जो अमेरिका और रूस दोनों के साथ बातचीत करने की स्थिति में है.

परमाणु हथियार: बैठक का सबसे अहम मुद्दा क्या होगा?

इस बैठक के प्रमुख मुद्दों में परमाणु हथियारों की होड़ और रणनीतिक स्थिरता शामिल है. व्हाइट हाउस के मुताबिक, ट्रंप परमाणु हथियारों में कटौती का मुद्दा उठाना चाहते हैं. अमेरिका और रूस के पास दुनिया के सबसे बड़े परमाणु हथियारों के भंडार हैं. चीन का परमाणु जखीरा तुलनात्मक रूप से छोटा है, लेकिन वह तेजी से अपनी परमाणु क्षमता बढ़ा रहा है.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका और रूस दोनों के पास 5,000 से अधिक परमाणु वारहेड हैं, जबकि चीन के पास लगभग 500 हैं. हालांकि, ये आंकड़े अलग-अलग श्रेणियों और अनुमान पर आधारित हो सकते हैं.

यहां सबसे बड़ी चुनौती चीन की सहमति होगी. बीजिंग का तर्क रहा है कि जब अमेरिका और रूस के पास उससे कहीं ज्यादा परमाणु हथियार हैं तो तीनों देशों पर समान कटौती की शर्त लागू नहीं की जा सकती. चीन लंबे समय से परमाणु हथियारों को लेकर अमेरिका और रूस के बीच बातचीत का समर्थन करता रहा है, लेकिन खुद को उसी स्तर की सीमा में बांधने से बचता रहा है.

अमेरिका की ओर से परमाणु हथियारों में कमी की मांग और चीन की अपनी सुरक्षा क्षमता बढ़ाने की नीति के बीच सहमति बनना आसान नहीं होगा. इसलिए इस बैठक से किसी बड़े परमाणु समझौते की उम्मीद कम है. अमेरिकी अधिकारियों ने भी संकेत दिया है कि तत्काल किसी ठोस समझौते की संभावना नहीं है.

यूक्रेन युद्ध: क्या पुतिन ट्रंप से कोई समझौता कर पाएंगे?

इस बैठक का एक संवेदनशील पहलू रूस-यूक्रेन युद्ध है. फरवरी 2022 में शुरू हुए इस युद्ध ने यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था, ऊर्जा बाजार और अमेरिका-रूस संबंधों को बदल दिया है. रूस चाहता है कि युद्ध को समाप्त करने की बातचीत उसकी सुरक्षा और क्षेत्रीय मांगों को ध्यान में रखकर हो. दूसरी ओर अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच यूक्रेन को समर्थन देने की नीति को लेकर अलग-अलग मत हैं.

पुतिन के लिए ट्रंप और जिनपिंग के साथ एक मंच पर बैठना रूस की अंतरराष्ट्रीय स्थिति को मजबूत दिखाने का अवसर है. इससे यह संदेश भी जाता है कि पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद रूस वैश्विक कूटनीति में अलग-थलग नहीं पड़ा है.

हालांकि, यूक्रेन युद्ध को लेकर बैठक में क्या चर्चा होगी, इस पर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है. शुरुआती अमेरिकी संकेतों में इसे त्रिपक्षीय बातचीत का मुख्य विषय नहीं बताया गया था. लेकिन 16 नवंबर की एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप ने खुद कहा है कि वह यूक्रेन युद्ध का मुद्दा उठा सकते हैं. रूस भी इस विषय पर चर्चा चाहता है, जबकि चीन इसे बैठक के एजेंडे में प्रमुखता देने को लेकर सतर्क रहा है.

इसलिए यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या चीन रूस पर युद्ध समाप्त करने के लिए दबाव डालता है या अमेरिका और रूस के बीच किसी संभावित बातचीत के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाता है. हालांकि, यूक्रेन की भागीदारी के बिना उसके भविष्य से जुड़ा कोई समझौता कितना टिकाऊ होगा, यह भी बड़ा सवाल है.

ताइवान: चीन के लिए सबसे संवेदनशील मुद्दा

ताइवान का सवाल चीन और अमेरिका के बीच लंबे समय से तनाव का कारण रहा है. चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और उसके एकीकरण की नीति पर कायम है. दूसरी ओर अमेरिका ताइवान को सैन्य और रक्षा संबंधी सहायता देता रहा है. हालांकि अमेरिका की आधिकारिक नीति में ताइवान की स्थिति को लेकर रणनीतिक अस्पष्टता बनी हुई है.

जिनपिंग के लिए ताइवान केवल क्षेत्रीय विवाद नहीं, बल्कि चीन की संप्रभुता और राष्ट्रीय एकता से जुड़ा विषय है. अमेरिका के लिए यह इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शक्ति संतुलन और अपने सहयोगियों की सुरक्षा से जुड़ा मामला है.

इस बैठक में ताइवान पर कोई औपचारिक समझौता होने की संभावना फिलहाल कम दिखाई देती है. लेकिन ट्रंप और जिनपिंग के बीच बातचीत में यह मुद्दा अप्रत्यक्ष रूप से जरूर महत्वपूर्ण हो सकता है. अगर अमेरिका ताइवान के सवाल पर कोई नरमी दिखाता है तो इससे एशिया में उसके सहयोगियों की चिंताएं बढ़ सकती हैं. वहीं चीन भी चाहता है कि अमेरिका उसकी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं के खिलाफ सैन्य और कूटनीतिक समर्थन सीमित रखे.

क्या दुनिया को एक नए याल्टा समझौते का डर है?

इस बैठक की तुलना 1945 के याल्टा सम्मेलन से भी की जा रही है. द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम दौर में अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के नेताओं ने यूरोप के भविष्य और युद्ध के बाद की व्यवस्था पर चर्चा की थी. उस सम्मेलन को बाद में दुनिया में प्रभाव क्षेत्रों के बंटवारे की राजनीति से जोड़कर देखा गया.

अब तीन बड़ी शक्तियों के नेता जब यूक्रेन और ताइवान जैसे विवादों के बीच एक साथ मिल रहे हैं तो छोटे देशों को आशंका है कि कहीं उनके भविष्य का फैसला उनके बिना ही न होने लगे.

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की पहले ही ऐसी किसी व्यवस्था पर चिंता जता चुके हैं जिसमें बड़ी शक्तियां छोटे देशों के हितों की अनदेखी करके प्रभाव क्षेत्रों का पुनर्वितरण करें. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस संभावित बैठक को लेकर यूक्रेन और कुछ अन्य देशों में ऐसी आशंकाएं मौजूद हैं.

लेकिन 1945 के याल्टा सम्मेलन और आज की स्थिति में बड़ा अंतर है. आज दुनिया में केवल तीन शक्तियां ही प्रभावशाली नहीं हैं. भारत, यूरोपीय संघ, जापान और अन्य क्षेत्रीय शक्तियां भी वैश्विक राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. इसलिए तीन नेताओं की बैठक को पूरी दुनिया के भविष्य का फैसला करने वाली बैठक मानना सही नहीं होगा.

भारत के लिए इस बैठक के क्या मायने हैं?

भारत के लिए यह बैठक कई स्तरों पर महत्वपूर्ण है. भारत के अमेरिका, रूस और चीन तीनों के साथ अलग-अलग तरह के संबंध हैं. अमेरिका भारत का महत्वपूर्ण रणनीतिक और तकनीकी साझेदार है. रूस लंबे समय से भारत का रक्षा और ऊर्जा सहयोगी रहा है. वहीं चीन के साथ भारत के व्यापारिक संबंध मजबूत हैं, लेकिन सीमा विवाद और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक प्रतिस्पर्धा बनी हुई है.

पहली चुनौती रक्षा और रूस से संबंधों की है. भारत अपने सैन्य उपकरणों के लिए लंबे समय तक रूस पर निर्भर रहा है. हालांकि पिछले वर्षों में भारत ने अमेरिका, फ्रांस और अन्य देशों से रक्षा खरीद बढ़ाकर अपने विकल्पों का विस्तार किया है. अगर अमेरिका और रूस के संबंधों में सुधार होता है तो भारत को रक्षा सहयोग और ऊर्जा खरीद के मामले में कुछ अतिरिक्त कूटनीतिक गुंजाइश मिल सकती है.

दूसरी चुनौती चीन और हिंद-प्रशांत क्षेत्र है. भारत के लिए ताइवान और दक्षिण चीन सागर में शक्ति संतुलन का सवाल महत्वपूर्ण है. यदि अमेरिका चीन के साथ किसी बड़े रणनीतिक समझौते की दिशा में आगे बढ़ता है तो भारत को यह देखना होगा कि उसका असर क्षेत्रीय सुरक्षा और अमेरिकी सहयोग पर कितना पड़ता है.

तीसरी चुनौती वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा है. रूस, चीन और अमेरिका के बीच तनाव कम होने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्थिरता आ सकती है. लेकिन अगर इनके बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ती है तो तेल की कीमतों, व्यापारिक आपूर्ति और तकनीकी सहयोग पर असर पड़ सकता है. भारत जैसे बड़े ऊर्जा आयातक देश के लिए यह महत्वपूर्ण है.

भारत की विदेश नीति लंबे समय से रणनीतिक स्वायत्तता पर आधारित रही है. इसका अर्थ है कि भारत किसी एक शक्ति गुट का हिस्सा बनने के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार अलग-अलग देशों के साथ संबंध बनाए रखता है. इस बैठक के बाद भी भारत के सामने यही संतुलन बनाए रखने की चुनौती होगी.

क्या बदल जाएगा दुनिया का शक्ति संतुलन?

इस बैठक का सबसे बड़ा महत्व यह है कि तीनों परमाणु शक्तियां ऐसे समय में सीधे संवाद कर रही हैं जब दुनिया यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया के संघर्ष, परमाणु हथियारों की प्रतिस्पर्धा और अमेरिका-चीन के आर्थिक टकराव से गुजर रही है. इसके अलावा ईरान से जुड़ा युद्ध भी बातचीत के संभावित मुद्दों में शामिल है. अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, परमाणु हथियार और ईरान का संकट इस बैठक के प्रमुख विषयों में हो सकते हैं.

हालांकि, केवल एक बैठक से वैश्विक शक्ति संतुलन बदल जाने की उम्मीद करना सही नहीं होगा. अमेरिका, चीन और रूस के बीच आर्थिक हितों, सैन्य रणनीतियों और क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं में गहरे मतभेद हैं. कोई भी देश आसानी से अपनी रणनीतिक स्थिति छोड़ने को तैयार नहीं होगा.

फिर भी 19 नवंबर की यह बैठक आने वाले अंतरराष्ट्रीय संबंधों की दिशा समझने के लिए महत्वपूर्ण होगी. क्या तीनों देश परमाणु हथियारों की होड़ कम करने पर सहमत होंगे? क्या यूक्रेन और ईरान जैसे संकटों पर कोई साझा रास्ता निकलेगा? और क्या चीन-अमेरिका संबंधों में तनाव कम होगा?

इन सवालों के जवाब ही तय करेंगे कि शेनझेन की यह मुलाकात केवल एक ऐतिहासिक तस्वीर बनकर रह जाएगी या वास्तव में दुनिया की कूटनीति में किसी नए अध्याय की शुरुआत करेगी.



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