दक्षिण चीन सागर में जारी क्षेत्रीय विवादों और चीन-आसियान के बीच प्रस्तावित आचार संहिता (कोड ऑफ कंडक्ट) को लेकर भारत ने अपना रुख साफ किया है. भारत का कहना है कि वह इस क्षेत्र के क्षेत्रीय विवादों का पक्षकार नहीं है और न ही चीन तथा आसियान के बीच आचार संहिता को लेकर चल रही बातचीत में शामिल है.
हालांकि, यह समुद्री मार्ग अंतरराष्ट्रीय व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिहाज से बेहद अहम है. इसलिए भारत चाहता है कि यहां नौवहन की स्वतंत्रता बनी रहे और भविष्य में तैयार होने वाली आचार संहिता अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप हो.
क्षेत्रीय विवादों में शामिल नहीं हैं भारत
आसियान में भारत के राजदूत श्रीनिवास गोत्रू ने मनीला में दक्षिण चीन सागर को लेकर भारत का पक्ष रखते हुए कहा कि इस क्षेत्र में कुछ क्षेत्रीय विवाद हैं, लेकिन भारत उनमें शामिल नहीं है. इसी तरह, दक्षिण चीन सागर के लिए आचार संहिता बनाने को लेकर आसियान और चीन के बीच बातचीत चल रही है, जिसमें भारत पक्षकार नहीं है.
#WATCH | Manila, Philippines: On the South China Sea, Ambassador of India to ASEAN Srinivas Gotru says, “In the South China Sea, there are some territorial disputes, but we are not a party to those disputes. There is an ongoing discussion between ASEAN and China on a Code of Conduct, and we are not a party to that either. However, because it is such a vital sea lane of communication and a huge merchandise trade goes through the Malacca Straits, important for energy and mineral exports, our interest has been that freedom of navigation should be preserved. We have maintained that the Code of Conduct, when finalised, should be consistent with international law and should not prejudice the rights of countries not situated in the region or not party to the disputes.” (15.11)
— ANI (@ANI) November 16, 2026
समुद्री व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिए अहम है यह मार्ग
गोत्रू ने कहा कि दक्षिण चीन सागर एक बेहद महत्वपूर्ण समुद्री संपर्क मार्ग है. मलक्का जलडमरूमध्य से बड़ी मात्रा में व्यापारिक सामान का परिवहन होता है. यह मार्ग ऊर्जा और खनिजों के निर्यात के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है. ऐसे में भारत का हित इसी में है कि इस समुद्री क्षेत्र में जहाजों की आवाजाही की स्वतंत्रता सुरक्षित रहे.
उन्होंने कहा कि दक्षिण चीन सागर को लेकर भारत का रुख इसी सोच पर आधारित है. भारत चाहता है कि इस क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर किसी तरह की बाधा न आए और सभी देशों के जहाजों को अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत आवाजाही की स्वतंत्रता मिले.
अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप हो आचार संहिता
आसियान और चीन के बीच प्रस्तावित कोड ऑफ कंडक्ट पर भारत ने स्पष्ट किया कि जब भी इसे अंतिम रूप दिया जाए, तो यह अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप होना चाहिए. साथ ही, इसमें उन देशों के अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, जो दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में स्थित नहीं हैं या वहां के क्षेत्रीय विवादों का हिस्सा नहीं हैं.
नियम आधारित व्यवस्था स्थिरता के लिए जरूरी
गोत्रू ने कहा कि भारत की मुख्य चिंता यह है कि आचार संहिता के जरिए किसी ऐसे देश के अधिकार प्रभावित न हों, जो इन विवादों में शामिल नहीं है. भारत का मानना है कि नियम आधारित व्यवस्था और नौवहन की स्वतंत्रता पूरे हिंद-प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता के लिए जरूरी है.
दक्षिण चीन सागर में आचार संहिता का मुद्दा ऐसे समय में सामने आया है, जब फिलीपींस के राष्ट्रपति ने भी सुबह अपने संबोधन में इसका जिक्र किया था. भारत ने इस विषय पर अपना रुख दोहराते हुए स्पष्ट किया कि वह विवादों का पक्षकार न होते हुए भी अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों की स्वतंत्रता और अंतरराष्ट्रीय कानून के पालन को महत्वपूर्ण मानता है.
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