पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK में पाकिस्तान के जुल्म की कहानी अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी खुल कर सामने आने लगी है. संयुक्त राष्ट्र ने भी पाकिस्तान की करतूतों पर सख्ती दिखाते हुए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है.
न्यूज पोर्टल ‘नेपाल आजा’ की एक रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र के छह विशेष मानवाधिकार प्रतिवेदकों ने पाकिस्तान सरकार की ओर से ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी (JAC) को आतंकवादी संगठन घोषित किए जाने पर चिंता जताई है. संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित राज्य हिंसा, मौतों, गिरफ्तारियों और लंबे समय से जारी मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों का भी उल्लेख किया है.
JAC को आतंकवादी संगठन घोषित करने पर UN नाराज
पाकिस्तान सरकार को भेजे गए पत्र में संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने JAC को आतंकवादी संगठन घोषित करने और संगठन से जुड़े लोगों के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानूनों के कथित इस्तेमाल पर सवाल उठाए हैं. विशेषज्ञों ने इस बात पर भी चिंता जताई कि आर्थिक राहत और राजनीतिक जवाबदेही की मांग करने वाले एक जन आंदोलन को सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में पेश किया जा रहा है.
रिपोर्ट में कहा गया है कि राजनीतिक स्वायत्तता और शासन व्यवस्था को लेकर वर्षों से शिकायतें उठती रही हैं, लेकिन POK का मामला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी हद तक नजरअंदाज रहा है. ऐसे में संयुक्त राष्ट्र की यह पहल इस क्षेत्र में मानवाधिकारों की स्थिति पर अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है.
छह विशेष प्रतिवेदकों की ओर से हस्ताक्षरित इस पत्र में आतंकवाद विरोधी कार्रवाई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मनमानी हिरासत, शांतिपूर्ण सभा और मानवाधिकार रक्षकों से जुड़े विशेषज्ञ शामिल हैं. उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या राजनीतिक जवाबदेही और आर्थिक राहत की मांग करने वाले लोकप्रिय आंदोलन को स्थापित सत्ता संरचनाओं को चुनौती देने के कारण सुरक्षा खतरे के रूप में देखा जा रहा है.
JAC को दबा रहा पाकिस्तान
रिपोर्ट के मुताबिक, JAC एक व्यापक जन आंदोलन के रूप में उभरा था. इसकी प्रमुख मांगों में बिजली की दरों में कमी, जरूरी वस्तुओं तक सस्ती पहुंच और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना शामिल था. बढ़ती महंगाई, शासन व्यवस्था की विफलताओं और राजनीतिक उपेक्षा की भावना से परेशान आम लोगों का भी इस आंदोलन को समर्थन मिला. हालांकि, रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि सार्थक राजनीतिक संवाद की दिशा में आगे बढ़ने के बजाय विरोध प्रदर्शनों के जवाब में सरकार ने सख्त कार्रवाई का रास्ता अपनाया. इसके चलते POK में राजनीतिक असहमति और नागरिक अधिकारों को लेकर चिंताएं और गहरी हुई हैं.
POK के लोगों के लिए यह संकट अब केवल बिजली की दरों और आर्थिक परेशानियों तक सीमित नहीं रह गया है. यह राजनीतिक प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और इस सवाल से भी जुड़ गया है कि कश्मीरियों को प्रभावित करने वाले फैसले लेने वाली संस्थाएं वास्तव में उनके प्रति जवाबदेह हैं या नहीं.
POK बढ़ रही पाकिस्तान के खिलाफ नाराजगी
रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस और अर्धसैनिक बलों की भारी तैनाती, सार्वजनिक गतिविधियों पर लंबे समय तक प्रतिबंध, संचार सेवाओं में बाधा और सार्वजनिक सेवाओं को बंद करने जैसी कार्रवाइयों के बावजूद लोगों की नाराजगी कम नहीं हुई है. इसके उलट, इन कदमों से यह धारणा मजबूत हुई है कि अधिकारी जनता की राजनीतिक और आर्थिक शिकायतों का समाधान करने के इच्छुक नहीं हैं या ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं.
प्रदर्शनकारियों की मौत के मामलों में न्याय, कथित तौर पर गिरफ्तार किए गए सैकड़ों लोगों की रिहाई और क्षेत्र में जारी अनिश्चितता के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान सरकार जवाबदेही और संवाद को प्राथमिकता देगी या POK में शासन चलाने के लिए दमनकारी कार्रवाई पर निर्भर रहेगी.
